ਵਾਅਦੇ, ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ: ਚੋਣੀ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
✍️ ਨੋਟ:
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ,
ਕਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ,
ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ,
ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਕੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਸਕੀਆਂ ਸਨ?
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,
ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ,
ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
✍️ ਨੋਟ:
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ,
ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਡਿੰਪਲ
Comment here